मध्यप्रदेश बजट : फिर गांव-गरीब की ओर

भोपाल. वित्तमंत्री राघवजी शुक्रवार को सुबह साढ़े 10 बजे राज्य की भाजपा सरकार का छठवां बजट पेश कर दिया है। बजट में शामिल राज्य आयोजना का आकार 16114 करोड़ रखा गया है। आज प्रस्तुत बजट में कृषि, और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के विकास की गति को बनाए रखने के लिए योजना के आकार में पूर्व स्वीकृति की तुलना में 11।48 की बढोत्तरी की गई है। पुलिस विभाग के लिए बजट में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी की बढोत्तरी की गई है। सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त थानों और आतंकवाद निरोध दस्ते के निर्माण पर बल दिया है।

क्या रहीं बजट की प्राथमिकताएँ
1.अधोसंरचना विकास
2. निवेश वृद्धि
3. कृषि को फायदे का व्यवसाय बनाना
4. शिक्षा और स्वास्थ्य
5. महिला सशक्तिकरण
6. सुशासन एवं संसाधन
7. कानून एवं
ग्रामीण विकास के लिए सरकार की योजना

• रोजगार गारन्टी के लिए 5137 करोड
• बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड : 546 करोड़
• ग्रामीण आजीविका योजना : 95

कृषि के लिए क्या खास

• पिछले साल की तुलना में इस साल 50 फीसदी का अधिक प्रावधान
• कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना
• गेंहू के उपार्जन पर बोनस हेतु इस वर्ष रु 90 करोड़ का प्रावधान
• ग्वालियर में कृषि विवि की स्थापना
• कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना
• राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में रु 48 करोड़
• दीर्घकालीन साख हेतु रू 275 करोड़ का

शिक्षा : क्या खास

• 684 माध्यमिक शाला भवन एंव 18500 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण
• 28000 शिक्षकों की नियुक्तियां
• महाविद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के तहत विदेश भ्रमण हेतु 50000 की पुरस्कार योजना
• नेशनल इंस्टीटच्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी हेतु रु 30 करोड़ का प्रावधान
• जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पीईटी पीएमटी प्रवेश परीक्षा हेतु देय छात्रवृत्ति रु 375 प्र. मा. से बढ़ाकर 500 प्र.माह और छात्राओं के लिए 525 प्र. मा
• निशक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना रु 500 प्र.

स्वास्थ्य : क्या खास

• 161 उप स्वास्थ्स केन्द्र, 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं10 जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु प्रावधान

महिला एंव बाल कल्याण

• 9691 आगंनबाड़ी तथा 9820 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रो की स्थपाना
• 86 नई एकीकृत बाल विकास परियोजनाएंपोषण आहार हेतु: 781.84 करोड़ का प्रावधान
• छात्राओं के लिए नि: शुल्क साईकिल कन्यादान योजना :25 करोड़

आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

• ग्रामीण विकास : रुपए 3483 करोड़ का
• शिक्षा : रुपये 1497 करोड़ का
• शहरी विकास : रुपए 854
• स्वास्थ्य : रुपये 413 करोड़

सिचाई , सड़क, उर्जा

• सड़क, भवन एवं सेतु के लिए 1843 करोड़ रुपये का प्रावधान
• सिचाई के लिए रुपये 2485 करोड़ का प्रावधान
• ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1386 करोड़ का प्रावधान
• कृषि क्षेत्र के लिए 1587 करोड़ का

साभार: दै.भा.